ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे Netflix, Amazon prime video, sonylive, ZEE5, Disney+Hotstar सहित कई अन्य, और समाचार वेबसाइटें अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information and Broadcasting के दायरे में आएंगे.
इससे पहले, सरकार ने OTT platform को एक Self regulatory system के साथ आने के लिए कहा था। लेकिन, सितंबर में, सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा प्रस्तावित मॉडल पर नाराजगी व्यक्त की। मॉडल को काफी हद तक खारिज कर दिया गया था. क्योंकि यह आचार संहिता को परिभाषित नहीं करता था और निषिद्ध सामग्री की परिभाषा पर स्पष्ट नहीं था। Mobile Association of India ( IAMAI )को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA “News Broadcasting Standards Authority “) और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (BCCC) द्वारा अपनाए गए मॉडल को देखने के लिए कहा गया था।
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